कांग्रेस में पार्टी लाइन से हटकर काम करने वालों पर गिरेगी गाज

जयपुर । राजस्थान में लोकसभा की सभी 25 सीटों पर मतदान के बाद अब सबकी निगाह परिणाम पर है इस बीच कांग्रेस के गलियारों में बदलाव की बयार की चर्चाएं है लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ब्लॉक से लेकर जिला और प्रदेश स्तर पर प्राइज और पनिशमेंट का दौर शुरू होने की प्रबल संभावनाएं हैं. इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने छंटनी करने और सूची बनाने का काम भी शुरू कर दिया है. इसके तहत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अच्छा काम करने वाले पदाधिकारियों को प्रमोशन मिल सकता है. जबकि निष्क्रिय पदाधिकारियों और पार्टी लाइन से हटकर काम करने वाले पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं पर गाज भी गिरने की संभावना है।
लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल और पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने वालों के साथ ही निष्क्रिय पदाधिकारियों की भी सूची बनाई जा रही है. इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में निष्क्रिय रहे नेताओं की भी कुंडली प्रदेश कार्यालय तक पहुंच रही है. बताया जा रहा है कि फिलहाल 50 ब्लॉक अध्यक्ष, 400 मंडल अध्यक्ष और 70 से अधिक प्रदेश पदाधिकारियों के नाम इस सूची में हैं. इसके अलावा कुछ पूर्व विधायकों पर भी गाज गिर सकती है। दरअसल, पार्टी की ओर से सभी पदाधिकारियों को चुनाव में जुटने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन कई नेताओं ने लोकसभा चुनाव से दूरी बनाए रखी. ऐसे में कई पदाधिकारियों के खिलाफ निष्क्रियता और भितरघात की शिकायत प्रदेश नेतृत्व तक पहुंची है. शिकायत के बाद प्रदेश नेतृत्व ने संबंधित पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी गतिविधियों की जानकारी मांगी थी। विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी. अब लोकसभा चुनाव के बाद स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों के मद्देनजर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है. ऐसे में सक्रिय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी विचार किया जा रहा है. ताकि स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ललित तूनवाल का कहना है कि काम करने वालों और काम नहीं करने वालों की निरंतर समीक्षा होती रहती है. जो अच्छा काम कर रहे हैं. उन्हें रिवार्ड देने की सोच रहती है. इसके तहत मंडल से लेकर ब्लॉक, जिला और प्रदेश कार्यकारिणी में अच्छा काम करने वालों और निष्क्रिय पदाधिकारियों की रिपोर्ट सक्षम स्तर पर भेजी जाएगी. इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया है. उनका भी डाटा जुटाया जा रहा है. ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।