जयपुर। में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने बुधवार को सचिवालय में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा को लेकर सभी जिलों के जिला रसद अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का उद्देश्य प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की स्थिति का आकलन करना था। शासन सचिव ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इस संबंध में किसी प्रकार की चिंता या आशंका की आवश्यकता नहीं है।
 
जिलों को सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

बैठक के दौरान अम्बरीष कुमार ने सभी जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो और वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे। शासन सचिव ने बताया कि तेल एवं गैस कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडरों की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों पर विशेष जोर

शासन सचिव ने विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों में गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभाग इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि इन संस्थानों में गैस की आपूर्ति किसी भी परिस्थिति में प्रभावित न हो। अम्बरीष कुमार ने निर्देश दिए कि यदि किसी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य आवश्यक सेवा से जुड़े संस्थान को गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर कोई समस्या आती है, तो संबंधित जिला रसद अधिकारी तत्काल हस्तक्षेप करते हुए उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।
 
अधिकारियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी

इस बैठक में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही विभिन्न तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान राज्य में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से संचालित करने को लेकर चर्चा की गई।

Government tightens rules on LPG supply