राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे सीएम भजनलाल

हनुमानगढ़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 8 अप्रैल को प्रस्तावित हनुमानगढ़ दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को जिले में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने पूरी तत्परता दिखाई। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत व जिला प्रभारी व खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा दो दिवसीय दौरे पर जिले में रहे। जिला कलक्टर कानाराम व एसपी अरशद अली ने तैयारियों को लेकर नियुक्त स्पॉट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। 

जिला कलक्टर ने व्यवस्थाओं को समय पर व सजगता से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री के यात्रा कार्यक्रम के तहत निरीक्षण किए जाने वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में मौजूद जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत व जिला प्रभारी व खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने लखूवाली हैड पर मुख्यमंत्री के प्रस्तावित निरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लखूवाली हैड, घग्गर नदी व डायवर्सन नहर का भी निरीक्षण किया। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 अप्रैल को जयपुर से रवाना होकर बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हरिके बैराज का निरीक्षण करने के बाद मल्लेवाला हैड, बल्लेवाला हैड, बीकानेर नहर, फिरोजपुर फीडर व इंदिरा गांधी नहर का हवाई निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे लोहागढ़ हैड का निरीक्षण कर हनुमानगढ़ के लखूवाली हैलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे लखूवाली हैड, घग्गर डायवर्सन चैनल व घग्गर नदी पुल का निरीक्षण करेंगे। अंत में शाम 4 बजे जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में भाखड़ा नहर क्षेत्र के किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। 

इसके बाद श्रीगंगानगर के लिए रवाना होंगे। प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 15 माह में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में नहरों व खालों का निर्माण करीब 50 वर्ष पूर्व हुआ था, जिनकी मरम्मत की जरूरत थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) की खालों के पुनर्निर्माण के लिए 2024 में 1400 करोड़ रुपये और 2025 में 1900 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया है। इससे किसानों को एक या दो अतिरिक्त सिंचाई चक्र का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी। 

उन्होंने यह भी बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार 9000 रुपये प्रति वर्ष दे रही है, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया जाएगा। साथ ही गेहूं के लिए देश में सबसे अधिक 2575 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सेम की समस्या के समाधान के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका समय रहते समाधान कर दिया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि नहरों में जल प्रदूषण रोकने के लिए पंजाब और केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है और इस समस्या का भी जल्द समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।