जयपुर:  भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा और आसिंद रेंज में अवैध वनों की कटाई का बड़ा मामला सामने आया है। करीब 200 बीघा वनभूमि को पूरी तरह उजाड़ दिया गया, जहां अब सिर्फ पेड़ों के ठूंठ और मलबा बचा है। इस बड़े पैमाने पर हुई तबाही से वन विभाग में हड़कंप मच गया है और पूरे प्रकरण की गंभीर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक आरोप हैं कि वन कर्मियों की मिलीभगत से कोयला माफिया ने अंग्रेजी बबूल सहित कई प्रजातियों के पेड़ काटकर अवैध कोयला निर्माण किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि माफिया कई दिनों तक बेखौफ लकड़ी की कटाई और परिवहन करता रहा। शिकायतों के बाद वन विभाग ने आंतरिक जांच शुरू करते हुए ACB से आधिकारिक जांच की मांग की है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर कटाई बिना अंदरूनी सहयोग के संभव नहीं थी। वन विभाग के कार्यवाहक प्रमुख पी.के. उपाध्याय ने कहा- पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) इस मामले की विस्तृत जांच करेंगे।

गांवों में उभरा आक्रोश, 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

शाहपुरा उपखंड के बोरदा बावड़िया आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और लगभग 500 क्विंटल लकड़ी की चोरी को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते तीन दिनों से अज्ञात लोगों ने JCB मशीनें चलाकर बड़े पैमाने पर पेड़ उखाड़े और लकड़ी उठा ले गए। ग्रामीणों ने एसडीओ सुनील मीणा को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वे पिछले 40 वर्षों से इस वन क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि यह घटना पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचाती है और दशकों की सामुदायिक मेहनत पर पानी फेर देती है। उनका दावा है कि यह चोरी वन कर्मचारियों की लापरवाही के बिना संभव नहीं थी। सामाजिक कार्यकर्ता बाबूलाल जाजू ने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की और लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध लकड़ी चोरी की आशंका जताई।

रेंज ऑफिसर सहित पूरा स्टाफ निलंबित, जांच जारी -DFO

बड़े पैमाने पर हुई इस अवैध कटाई पर प्रतिक्रिया देते हुए भिलवाड़ा के डीएफओ गौरेव गर्ग ने बताया कि वे पिछले एक माह से प्रशिक्षण पर थे तथा चार्ज डीसीएफ चित्तौड़गढ़ के पास है। फिर भी उन्हें मामले की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करवाई गई। गर्ग ने कहा- विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पहली बार पूरे स्टाफ सहित रेंज ऑफिसर को निलंबित किया है। जांच जारी है, दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि विभाग ने अवैध गतिविधियों की शिकायत के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन 1482-252693 जारी की है और ग्रामीणों से सतर्कता बरतने और सहयोग करने की अपील की है।