कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय, शहरों को मिलेगा विकास का नया रोडमैप

भोपाल।   भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद बैठक में नगरीय निकायों के विकास कार्यों को और मजबूती देने पर सहमति बनी. सरकार ने नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का फैसला लेते हुए इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1,070 करोड़ रुपए की लागत से 1,062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं. इनमें से 325 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 407 पर निर्माण जारी है. शेष 330 परियोजनाएं DPR और निविदा प्रक्रिया में हैं. इस योजना के अंतर्गत पेयजल, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सड़क और नाली निर्माण के साथ-साथ सामुदायिक भवन, श्मशान, रैन बसेरा व खेल मैदान जैसी सुविधाओं के विकास पर काम किया जा रहा है।

बाह्य वित्त पोषित योजना की बढ़ाई धनराशि

बैठक में ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली बाह्य वित्त पोषित योजना के अधूरे कार्यों के लिए भी धनराशि बढ़ाई गई. पहले स्वीकृत बजट के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपए और खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई, ताकि गांवों को बेहतर सड़क संपर्क और आवश्यक सेवाओं से जोड़ा जा सके।

परिवहन उप निरीक्षकों पद पर चयनित उम्‍मीदवारों को मिलेगी नियुक्ति

इसी दौरान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक पद पर चयनित 29 में से 25 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर भी निर्णय लिया गया. चयनित उम्मीदवारों को विभागीय नियमों के अनुसार परिवीक्षा की दो वर्ष की अवधि में कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. निर्धारित समय सीमा में आवश्यक प्रमाणपत्र जमा न करने पर उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी तथा परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।