नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समय रैना सहित पांच हास्य कलाकारों को दिव्यांगजनों के बारे में असंवेदनशील चुटकुले बनाने पर अपने यूट्यूब चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफ़ी जारी करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह आदेश एसएमए क्योर फाउंडेशन की एक याचिका पर दिया। इस याचिका में समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर, सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर के आपत्तिजनक चुटकुलों को चिन्हित किया गया था। संगठन ने अदालत से हास्य के नाम पर दिव्यांगजनों का मज़ाक उड़ाने से रोकने के लिए दिशानिर्देश भी मांगे थे।

पीठ ने कहा कि हालांकि इन हास्य कलाकारों ने खेद व्यक्त किया है, लेकिन माफ़ी की मात्रा उससे हुए नुकसान के अनुरूप होनी चाहिए। न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “पश्चाताप की मात्रा, अपमान की मात्रा से ज़्यादा होनी चाहिए।” अदालत ने यह भी कहा कि वह अगली सुनवाई में हास्य कलाकारों को दिए जाने वाले दंड पर फैसला करेगी। भारत के महान्यायवादी, आर. वेंकटरमणी ने अदालत को सूचित किया कि ऐसी चिंताओं के समाधान के लिए मसौदा दिशानिर्देश, रिकॉर्ड में रखे जाएंगे, साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि हास्य पर “पूरी तरह से रोक” लगाना संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि हास्य जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन यह गरिमा की कीमत पर नहीं आ सकता। जब हास्य सामुदायिक स्तर पर संवेदनशीलता का उल्लंघन करता है, तो यह समस्या की बात है।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि प्रभावशाली लोगों को याद रखना चाहिए कि वे अपने बोलने की क्षमता का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, और इसका इस्तेमाल भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति कांत ने हास्य कलाकारों से कहा कि वे अपने मंचों का उपयोग विकलांगता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी करें। इस मामले की सुनवाई यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी के इंडियाज़ गॉट लेटेंट विवाद में उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को एक साथ करने के लिए दायर याचिकाओं के साथ हुई।

न्यायालय ने दोहराया कि यह मुद्दा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कहीं आगे जाता है, क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिव्यांगजनों के सम्मान का अधिकार शामिल है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “अनुच्छेद 19, जो वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 21, जीवन और सम्मान के अधिकार, पर हावी नहीं हो सकता।” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस मामले में सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता है।

Supreme Court